पुणे: महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी आणि रोगमुक्त, स्वयंपूर्ण समुदायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केलेल्या “माझे गाव, निरोगी गाव” या अनोख्या मोहिमेला मान्यता दिली आहे. हा उपक्रम दरवर्षी 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने अंदाजे 80 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे.मंगळवारी सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेचा प्राथमिक उद्देश बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोनातून ग्रामीण आरोग्याचा दर्जा उंचावण्याचा आहे. यामध्ये प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्रामस्थांमध्ये निरोगी जीवनशैलीतील बदलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमांचे समन्वय समाविष्ट आहे. आरोग्य सेवेचे प्रभारी उपसंचालक आणि माहिती-शिक्षण-संवाद (IEC) कैलाश बाविस्कर म्हणाले, “या उपक्रमांतर्गत, केवळ उपचारांऐवजी प्रतिबंध करण्यावर विशेष भर दिला जाईल. आमचे उद्दिष्ट संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण कमी करणे, माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारणे आणि सवलतीचे व्यवस्थापन वाढवणे आहे,” असे ते म्हणाले. बाविस्कर पुढे म्हणाले की, विशिष्ट जबाबदाऱ्यांची रूपरेषा देणारा तपशीलवार सरकारी ठराव (GR) लवकरच जारी केला जाईल. प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर पाच-स्तरीय समितीची रचना केली जाईल. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आरोग्य मंत्री असतील आणि त्यात विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त आणि संचालकांचा समावेश असेल. याशिवाय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय कृती समिती कामकाजावर देखरेख करेल. या योजनेमध्ये कामगिरी वाढवण्यासाठी स्पर्धात्मक घटक देखील समाविष्ट आहेत. बाविस्कर यांनी नमूद केले की अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण भाग उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गावांसाठी रोख पारितोषिकांसाठी समर्पित केला जाईल. “आरोग्य विभागाच्या निर्देशांवर आधारित गावांचे मूल्यमापन केले जाईल. 70% पेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्यांना अधिकृतपणे ‘निरोगी गावे’ म्हणून नियुक्त केले जाईल आणि त्यांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्रे आणि रोख बक्षीस देऊन सन्मानित केले जाईल,” ते म्हणाले.
मुख्य संपादक – गणेश दगा पाटील.
