एफआयआर दाखल आणि चौकशी सुरू : निलंबित तहसीलदारांना संरक्षण दिल्याच्या आरोपावरून दुडी

पुणे: जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्य सरकारने पुणे शहराचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना यापूर्वीच निलंबित केले आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध मुंढवा आणि बोपोडी येथील सरकारी जमिनींबाबत बेकायदेशीर आदेश जारी केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे. अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनही येवले यांच्यावर वारंवार संरक्षण करण्यात येत असल्याचा आरोप कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये केल्यानंतर त्यांचे विधान आले. X वरील आपल्या तपशीलवार पोस्टमध्ये, कुंभार यांनी आपल्यावर गंभीर आरोप असूनही येवले यांना कार्यकारी पदे कशी मिळत राहिली असा प्रश्न केला. 2001 मध्ये एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या येवले यांच्या दाव्याच्या वैधतेवरही या कार्यकर्त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “एवढे गंभीर आरोप असूनही, त्यांनी कार्यकारी भूमिका कशी मिळवली? कोणती राजकीय छत्री त्यांचे संरक्षण करत आहे?” त्याने X वर पोस्ट केले.प्रत्युत्तर देताना, दुडी यांनी TOI ला सांगितले की येवले यांच्या वर्तनाची चौकशी यापूर्वीच पूर्ण झाली होती, त्यानंतर सरकारने 6 नोव्हेंबर रोजी त्यांचे निलंबन आदेश जारी केले, ज्यावर उपसचिव प्रवीण पाटील यांनी स्वाक्षरी केली. “तपास पूर्ण झाला आहे, निलंबनाचे पत्र जारी करण्यात आले आहे आणि एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. विभागीय चौकशी देखील सुरू आहे, आणि पुढील कोणत्याही घडामोडी या चालू प्रक्रियेचा भाग असतील,” ते म्हणाले.कुंभार यांनी TOI ला सांगितले की त्यांनी राज्य सरकार आणि MPSC ला पत्र लिहून कोटा दावा, मागील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि येवले यांच्या बदल्यांना मंजुरी देण्यात नागरी सेवा मंडळाच्या भूमिकेची तपशीलवार चौकशी करण्याची योजना आखली आहे. “मी विविध प्राधिकरणांशी संपर्क साधेल आणि राज्य सरकारला या पैलूंचे परीक्षण करण्याची विनंती करेन. मुंढवा जमिनीचा प्रश्न आता समोर आला आहे, परंतु यापूर्वीही त्यांच्या कामकाजात अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत,” ते म्हणाले.येवले यांना 2011 मध्ये उमरेड (नागपूर) येथे 10,000 रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते, 2014 च्या सिरोंचा पोलिस भरती घोटाळ्यात प्रति उमेदवार 2-2.5 लाख रुपये घेतले होते आणि 2016 मध्ये इंदापूरमध्ये बेकायदेशीर जमीन वाटप आणि वाळूजमातीशी संबंध असल्याबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. “चौदा वर्षे, भ्रष्टाचाराचे सात गंभीर आरोप, आणि तरीही संरक्षण. एखादा अधिकारी जितका भ्रष्ट असेल तितका तो राजकारण्यांना प्रिय असतो,” कुंभार म्हणाले.