शिरपूर तालुक्यातील दहिवद येथे मुंबई–आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील सदाशिव पेट्रोलियम पंपावर ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पहाटे पिस्तुलधारी दरोडेखोरांनी टाकलेला धाडसी दरोडा होऊन चार महिने पूर्ण झाले, तरीही आजपर्यंत एकही आरोपी पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. या प्रकरणामुळे केवळ नागरिकांमध्येच नव्हे तर व्यापारी वर्गातही पोलीस तपासाच्या कार्यक्षमतेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
सीसीटीव्ही असूनही तपास शून्य?
घटनेच्या वेळी दरोडेखोरांचे संपूर्ण कृत्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले होते. आरोपींची दुचाकी, हालचाली, वेळ—सगळे स्पष्ट दिसत असतानाही चार महिन्यांत तपासाला ठोस दिशा मिळत नाही, ही बाब धक्कादायक मानली जात आहे.
“फुटेज आहे, साक्षीदार आहेत, तरीही आरोपी सापडत नाहीत—मग तपास नेमका सुरू आहे की फक्त कागदावरच?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
तपासात दिरंगाई की निष्काळजीपणा?
महामार्गासारख्या संवेदनशील ठिकाणी सशस्त्र दरोडा घडूनही तपास संथ गतीने चालल्याचे चित्र आहे. चार दरोडेखोर एकाच दुचाकीवर येतात, मारहाण करतात, रोकड लुटतात आणि आरामात पसार होतात—आणि त्यानंतर चार महिने उलटूनही पोलिसांकडे केवळ “तपास सुरू आहे” एवढेच उत्तर आहे.
यामुळे हा तपास दिरंगाईचा बळी ठरतोय की पोलिसी उदासीनतेचा? असा थेट प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
या घटनेनंतर महामार्गावरील पेट्रोल पंप, ढाबे, हॉटेल चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. “दरोडेखोर पकडले जात नाहीत, म्हणजे उद्या पुन्हा घटना घडली तर जबाबदारी कोण घेणार?” अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
पोलीस जर वेळेत आरोपी पकडू शकत नसतील, तर सामान्य नागरिकांनी सुरक्षिततेची अपेक्षा तरी कुणाकडून करावी? हा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
पोलिसांच्या विश्वासार्हतेला तडा
चार महिन्यांनंतरही तपास निष्कर्षापर्यंत न पोहोचणे म्हणजे पोलीस यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का मानला जात आहे. मोठमोठ्या कारवायांचे दावे करणारे पोलीस, एका महामार्गावरील दरोड्यातील आरोपी शोधण्यात अपयशी ठरत असतील, तर हे चित्र नक्कीच आत्मपरीक्षणाची गरज दर्शवणारे आहे.
आता तरी ठोस कारवाई होणार का?
दहिवद दरोडा प्रकरण हे केवळ २२ हजार रुपयांच्या रकमेपुरते मर्यादित नसून, ते पोलीस तपास, गस्त व्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची खरी कसोटी आहे.
चार महिने उलटूनही आरोपी मोकाट फिरत असतील, तर पोलीस प्रशासनाने याची जबाबदारी स्वीकारून ठोस आणि वेगवान कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
अन्यथा “गुन्हा घडतो, तपास लांबतो आणि आरोपी सुटतात” हेच चित्र कायम राहील—आणि त्याची किंमत सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेला मोजावी लागेल.
मुख्य संपादक – गणेश दगा पाटील.
