पुणे: राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शनिवारी TOI ला सांगितले की 30 जूनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीवर “सकारात्मक निर्णय” अपेक्षित आहे कारण सरकारची समर्पित वॉर रूम डेटा छाननीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे.राज्यभरातील कृषी कर्जाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी आणि आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. “समितीला एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हा अहवाल महत्त्वाचा आहे कारण कर्जमाफीचा निर्णय सरकारच्या निष्कर्षांवर आधारित असेल,” असे भरणे म्हणाले.समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रातून गोळा केलेल्या डेटाच्या तपासणीला गती देण्यासाठी वॉर रूम सक्रिय केली आहे. “सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना कृषी कर्जाच्या स्थितीबद्दल तपशीलवार अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. अल्प आणि दीर्घकालीन प्रलंबित अशा दोन्ही प्रकारच्या शेती कर्जांचा समावेश असलेला डेटा मोठा आहे. या माहितीची छाननी करण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली आहे, जी समितीच्या अंतिम अहवालाचा आधार असेल,” असे सहकार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.माजी आमदार आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला वेग आला. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत कडू आणि इतर शेतकरी नेत्यांची भेट घेतली आणि ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे आश्वासन दिले. आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.“शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, आणि अंतिम मुदतीपूर्वी निर्णय जाहीर केला जाईल. समिती काही तांत्रिक बाबींवर काम करत आहे, परंतु अंतिम निर्णय ऐतिहासिक असेल,” भरणे पुढे म्हणाले.
मुख्य संपादक – गणेश दगा पाटील.
