शिरपुर धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा प्रश्न अद्यापही अनिश्चिततेच्या अंधारातच अडकलेला आहे. नगरपरिषद निवडणुकांचा धुरळा खाली बसताच आता ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अपेक्षा वाढली होती. मात्र आरक्षणाच्या टक्केवारीचा गुंता न सुटल्याने निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी, इच्छुक उमेदवारांचा संयम सुटण्याच्या मार्गावर असून राजकीय वातावरणात अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे.
धुळे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ६५ गट, तर धुळे, साक्री, शिंदखेडा आणि शिरपूर या चार पंचायत समित्यांचे एकूण १२२ गण निवडणुकीसाठी सज्ज आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून इच्छुक उमेदवारांनी जनसंपर्क, सामाजिक उपक्रम, कार्यक्रमांचे आयोजन आणि प्रचाराची रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र निवडणूक जाहीर न झाल्याने या साऱ्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आरक्षणाचा तिढा; निवडणूक प्रक्रियेला ब्रेक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५७ टक्क्यांपर्यंत गेल्याने निवडणूक आयोगालाही निर्णय घेणे अवघड बनले आहे. यामुळेच निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून आता २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
खर्च वाढतोय, कार्यकर्त्यांत नाराजी
वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याने इच्छुक उमेदवारांचा निवडणूकपूर्व खर्च प्रचंड वाढत आहे. प्रचार साहित्य, संपर्क मोहिमा, कार्यक्रम यावर खर्च सुरूच असून “निवडणूक होणार तरी कधी?” या प्रश्नामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम, नाराजी आणि उदासीनता पसरू लागली आहे.
प्रशासक राज; लोकशाहीचा आवाज दाबला जातोय का?
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर सध्या प्रशासक राज सुरू असल्याने लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा अभाव तीव्रतेने जाणवत आहे. ग्रामीण विकास, स्थानिक प्रश्न, योजनांची अंमलबजावणी यासाठी लोकप्रतिनिधींची गरज असताना निवडणुका लांबणीवर पडणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
२१ जानेवारीनंतरच स्पष्ट दिशा
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात स्पष्ट निर्णय दिल्यास निवडणूक आयोगाकडून तत्काळ निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य न्यायालयीन निकालावरच अवलंबून राहणार असून संपूर्ण धुळे जिल्हा अजूनही ‘वेटिंग मोड’मध्येच आहे.
मुख्य संपादक – गणेश दगा पाटील.
